प्राधिकारी कुछ शर्तों पर बकाया को किश्तों में भरने की अनुमति दे सकता है।
यदि आप इस अधिनियम का चाहते हैं, तो सर्वोत्तम उपाय है:
भारत के राजस्व कानूनों के इतिहास में (Bihar and Orissa Public Demand Recovery Act, 1914) एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा किया जाने वाला कानून है। यह अधिनियम मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा (अब ओडिशा) राज्यों में सरकारी बकाया, भू-राजस्व, ऋण, और अन्य सार्वजनिक मांगों (Public Demands) को वसूलने के लिए बनाया गया था। आज भी, जब किसी व्यक्ति या संस्था पर सरकार का कोई बकाया होता है (जैसे भूमि कर, सिंचाई शुल्क, या को-ऑपरेटिव सोसाइटी का ऋण), तो इसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है।
एक ऐतिहासिक कानून है जो आज भी बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में सरकारी बकाया राशि की त्वरित वसूली के लिए आधार स्तंभ बना हुआ है। इसे अक्सर PDR Act के नाम से जाना जाता है।